[box type=”shadow” align=”aligncenter” ] ग्यास अभावमा कुनै होटल बन्द भएका छैनन् तर गृहिणीले ग्यास किन नपाउने ?
मन्त्रीकै अगाडि गृहसचिवसँग मुखमुखै लागे आयल निगम अधिकारी
तीन आईजीपी, तीन सीडीओ पनि हेरेको हेर्यै भए[/box]
काठमाडौं, २८ पुस (ओएनएस) : बजारमा ग्यासको हाहाकार छ । सरकारले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी गिरावट भएको छ । यही मौकामा भारी मात्रामा पेट्रोलियम आयात गरी उपभोक्तालाई राहत दिने उपायमा सरकार लाग्नुको सट्टा बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारिक सञ्जालको पासोमा परेर कुनै कदम उठाउन नसक्ने भएको छ ।
अचम्म त के छ भने अहिलेसम्म ग्यास अभावमा कुनै होटल बन्द भएका छैनन् तर गृहिणीले ग्यास पाइरहेका छैनन् । यस्तै अभाव र हाहाकार घटाउन, निजी क्षेत्रको मनोमानी र कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्न सरकारबाट स्थापित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नै ग्यासविहीन भएको छ । उसले बजार हस्तक्षेप गर्नु त परै जाओस्, आफ्ना नियमित उपभोक्तालाई समेत ग्यास पुर्याउन सकिरहेको छैन ।
हालै सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बजार नियमन र नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका निकाय वाणिज्य विभागका महानिर्देशक समेतको बैठकले लिखित निर्णय नै गरेको थियो, साल्ट ट्रेडिङलाई आवश्यक क्षमतामा ग्यास उपलब्ध गराउन आयल निगमलाई निर्देशन दिने । तर, निगमका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रिकाप्रसाद भट्टले बैठकमै भने, ‘साल्ट ट्रेडिङलाई ग्यास दिन मिल्दैन, अख्तियारले समाउँछ ।’
बैठकमा गृहसचिव सूर्य सिलवालले कडा स्वरमा प्रतिवाद गरे, ‘अख्तियारले के गर्दा समाउँछ, के गर्दा समाउँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छैन ? तपाईंले सिकाउनुपर्छ ? तर्कले जित्न नखोज्नुहोस् । सरासर सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्नुहोस् र बजारको समस्या तुरुन्त समाधान गर्नुहोस् ।’ त्यसपछि निगमका अधिकारी गृहसचिवसँग मुखमुखै लागेका थिए । अरुका कुरा पनि उनले सुनेको नसुन्यै गरे ।
दुई हप्ताअघि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफलको दृश्य हो यो । छलफलमा वाणिज्य मन्त्री सुनीलबहादुर थापा, राज्यमन्त्री गिरिबहादुर केसी, वाणिज्य सचिव नारायणगोपाल मलेगो, गृहसचिव सूर्य सिलवाल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखत्रय क्रमशः उपेन्द्रकान्त अर्याल, कोषराज वन्त, जितबहादुर केसी थिए । तीनवटै जिल्लाका प्रमुुख जिल्ला अधिकारी, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव, आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रिकाप्रसाद भट्ट उक्त बैठकमा उपस्थित थिए ।
हेपिएको साल्ट ट्रेडिङ
देशका कुनाकाप्चामा नुन पठाउन सक्ने साल्ट ट्रेडिङ काठमाडौँका ग्यास व्यवसायीको सिन्डिकेटबाट आहत भएको छ । सरकारी संस्थान आयल निगमले नै अर्को सरकारी कम्पनी साल्ट टे«डिङलाई सौतेनी व्यवहार गरिरहेको गुनासो कम्पनीका पदाधिकारीहरुको छ ।
उच्चस्तरीय सरकारी संयन्त्रको बैठकमा पनि कम्पनीका अधिकारीहरुले यस्तै गुनासो गरे । उनीहरुको भनाइ थियो, ‘राज्यले आदेश गरेमा साल्ट ट्रेडिङ (एसटीसी)ले जहाँ गएर पनि ग्यास बाँड्न तयार छ तर हामीलाई आयल निगमले क्षमताअनुसार ग्यास दिनुपर्यो ।’
उनीहरुको थप भनाइ थियो, ‘बरु हामी आयल निगम, वाणिज्य विभाग वा सीडीओ कार्यालयमै सिलिन्डरको लाइन बनाएर सर्वसाधारणलाई बाँड्न तयार छौँ । यसो गरेपछि निजी व्यवसायीलाई पनि दबाब पर्छ । सरकार उपभोक्तालाई राहत दिन सक्षम छ, डराउनुपर्दैन भन्ने सन्देश पनि जान्छ ।’
एसटीसी अधिकारीले ग्यासको कोटा थप्न पनि आग्रह गरेको थियो । ‘४०–५० हजार सिलिन्डर ल्याएर आयल निगमकै प्रांगणममा राखेर पनि हामी बाँड्न तयार छौँ । तर, के गर्नु ? ज्यान गए दिँदैन आयल निगमले ग्यास । मन्त्रालयले देऊ भन्दा पनि दिँदैन,’ ओएनएसको सम्पर्कमा आएका ती अधिकारी भन्छन् ।
निजीलाई मापदण्ड नै छैन
एसटीसीका अधिकारीहरुका दाबीमा, सरकारका नियम कानुन सबै पूरा गरिएको छ । नेपालमा कानुनी बाध्यता नभए पनि विश्वव्यापी प्रचलित सुरक्षा सर्तहरु उसले पालना गरेको छ, जुन अन्य निजी कम्पनीहरुले पूरा गरेका छैनन् ।
नेपालमा ग्यास ऐन छैन । त्यसैले निजी कम्पनीहरुले कुनै मापदण्ड पूरा गर्नुपरेको छैन । मापदण्ड नै नबनाएपछि सरकारले अनुगमन र नियमन पनि गर्नुपरेको छैन । कुनै सुरक्षा उपाय निजी कम्पनीहरुले अपनाउनुपरेको छैन । सुरक्षा उपाय पालना गरे–नगरेको हेर्नुपरेको छैन । १४.२ किलो हुनुपर्ने ग्यासको तौल ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नुपरेको छैन । आवश्यक जग्गा, आवश्यक दूरी, पानी, भण्डारण क्षमताको कुनै मापदण्ड छैन । यस्ता मापदण्ड नतोकिएपछि पालना गर्नुपरेको छैन । र, सरकारी अधिकारीहरुलाई हात बाँधेर बस्न यही कारण काफी छ ।
नेपालमा ग्यास ऐन नभए पनि इन्डिया एक्स्प्लोसिभ एक्ट (विष्फोटक ऐन)मा तोकिएका सुरक्षा मापदण्ड र सर्तअनुसार एसटीसीले धादिङको जुंगेखोलामा ग्यास प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । अरु सबै निजी कम्पनीले हाते (म्यानुअल) तरिकाबाट सिलिन्डर भरिरहँदा एसटीसी एक्लैले कम्प्युटर प्रणालीबाट सिलिन्डर भर्ने स्वचालित प्रविधि जडान गरेको छ । पूर्ववाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टले सबै कम्पनीलाई स्वचालित प्रणाली जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि अहिलेसम्म पालना भएको छैन ।
२५ करोड लगानीमा स्थापना गरिएको एसटीसीले क्षमताअनुसार काम नपाउँदा वार्षिक ५ करोडका दरले ४ वर्षमा २० करोड नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अन्य कम्पनीहरुलाई नबाँडेसम्म एसटीसीले आयल निगमबाट ग्यास पाउँदैन । त्यो पनि समान क्षमताको अर्को निजी कम्पनीले तीन दिँदा एसटीसीले एक पाउँछ ।
एसटीसीको क्षमता १ हजार ५ सय टन रहेको छ । तर, उसलाई सामान्य अवस्थामा मासिक ३ सय ८० टन मात्र ग्यास दिन्छ, त्यो पनि अन्य निजी कम्पनीलाई बाँडिसकेपछि बाँकी रहेमा । यस हिसाबमा २६ हजार ७ सय सिलिन्डर ग्यास प्रतिमहिना एसटीसीले वितरण गर्न सक्छ । यसले सबै काठमाडौँवासीलाई नपुगे पनि बजारलाई सन्तुलित बनाउन र सर्वसाधारणलाई राहत दिन केही हदसम्म सघाउ पुग्छ । क्षमताअनुसार ग्यास पाउने सुनिश्चितता सरकारले गरेमा क्षमता अरु बढाउन सकिने एसटीसीका अधिकारी बताउँछन् ।
ती अधिकारी भन्छन्, ‘अरु सब कम्पनी कागजमा ठूला छन् । कति सिलिन्डर छ भन्दा १० लाख छ भनेर कागजी रुपमा भनेका आधारमा ठूला भएका छन् । तर, एसटीसीले सबै अभिलेख भ्याट र करसँग दुरुस्त हिसाबमा राख्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकसम्मको सामना गर्नुपर्छ । सबै खातापाता पारदर्शी रुपमा राख्नुपर्छ ।’
१० लाख सिलिन्डर रहेको बताउने कम्पनीलाई आयल निगमले ३ लाख ३३ हजार सिलिन्डर दिन्छ । एक तिहाई होल्डिङमा, एक तिहाई फ्याक्ट्री हुने अनुमानका आधारमा ।
नेपाल ग्याससँग ७० टनको एउटा मात्र बुलेट छ । तर, सबभन्दा ठूलो कम्पनी नेपाल ग्यास नै मानिन्छ । कोटा उसैले धेरै पाउँछ । उसले धेरै ट्यांकर लाइनमा राख्ने भएकाले पनि कम खर्चमा धेरै व्यापार पाउन सफल भएको छ । एसटीसीसँग ५०–५० टनका चारवटा बुलेट छन् । तर, उसले पूरा क्षमतामा काम गर्न पाएको छैन ।
